Rewa news:सभी बीईओ के वेतन रोकने के निर्देश जारी: कलेक्टर प्रतिभा पाल
कर्मचारियों की समस्या समाधान के लिए तय की टाइम लिमिट
रीवा . कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में लगातार देरी और शिकायतों के बढ़ने के बाद प्रशासन ने अब एक ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, परिवेदना जैसी विभिन्न माध्यमों से शिकायतें आ रही हैं, जिनका समाधान समय पर नहीं हो पाने के कारण कार्यों में अड़चनें आ रही हैं और जिले की रैंकिंग भी प्रभावित हो रही है। कलेक्टर ने अब इन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है। सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के संकुल प्राचार्यों से लंबित मामलों की सूची नौ जनवरी तक तैयार करवाएं। इसके बाद 9 से 11 जनवरी के बीच शिविर लगाकर लंबित भुगतानों का परीक्षण और समाधान किया जाएगा। जिला स्तर पर भी 13 से 15 जनवरी के बीच शिविर आयोजित किए जाएंगे और सभी लंबित शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 26 जनवरी से पहले सभी लंबित मामलों का समाधान हो जाए। हाल ही में एक शिक्षक के भुगतान के मामले में मऊगंज में रिश्वत की मांग की घटना सामने आई, जिसे लोकायुक्त ने पकड़ लिया। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि काम समयसीमा में पूरा किया जाए और लंबित प्रकरणों का समाधान किया जाए।
भुगतान लंबित होने पर रोका वेतन
विभागीय स्तर पर कार्रवाई में हीलाहवाली किए जाने के मामले में कलेक्टर ने सख्त तौर पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने भुगतान लंबित होने के जिम्मेदारों का वेतन आगामी आदेश तक के लिए रोक दिया है। जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा कि शिक्षकों के 6वें वेतनमान एरियर एवं 7वें वेतनमान एरियर, क्रमोन्नति एरियर के भुगतान लम्बित हैं। साथ ही इनके वेतनमान में वेतन निर्धारण भी अनुमोदन नहीं कराए गए हैं। इस कारण इन शिक्षकों के एरियर राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसलिए शिक्षकों के लम्बित एरियर भुगतान होने तक समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, आहरण संवितरण अधिकारी एवं उनके वेतन आहरण लिपिक के वेतन भुगतान पर आगामी अन्य आदेश तक रोक लगाई जाती है। इस आदेश के बाद से विभाग में हड़कंप मच गया है। लंबित मामलों की फाइलें तलाशना शुरू कर दिया गया है।
